Sunday, February 8, 2026

India Assembly Elections 2026: पांच राज्यों में चुनावी बिगुल, मार्च में तारीखों का ऐलान संभव

एजेंसी/नई दिल्ली| India Assembly Elections 2026 -पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग जल्द ही संबंधित राज्यों का दौरा करेगा। इन दौरों का उद्देश्य चुनाव की तारीखों के एलान से पहले कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और अन्य व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन करना है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी चुनावों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।

इस साल जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 20 मई और पुडुचेरी की 30 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 15 जून 2026 को खत्म होगा। संवैधानिक प्रावधानों के तहत इन सभी राज्यों में कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन अनिवार्य है।

चूंकि चार राज्यों का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में समाप्त हो रहा है, इसलिए आयोग समय से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने में जुट गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल का कार्यकाल सबसे पहले खत्म हो रहा है, इसलिए प्राथमिकता भी इसी राज्य पर रहने की संभावना है।

आयोग फरवरी के अंत से मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों का दौरा कर सकता है। इस दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी और सीईओ के साथ बैठकें होंगी। साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों से भी संवाद किया जाएगा, ताकि उनके सुझावों और आपत्तियों को सुना जा सके और वैध बिंदुओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

गौरतलब है कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में तारीखों के एलान से लेकर पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक कुल 42 दिन लगे थे। बिहार में चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई थी और दो चरणों में मतदान के बाद 16 नवंबर को प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसी पैटर्न को देखते हुए अनुमान है कि इन पांच राज्यों में भी चुनावों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह के बाद की जा सकती है। राजनीतिक दृष्टि से अहम इन चुनावों को लेकर सभी दलों की निगाहें अब आयोग के आधिकारिक एलान पर टिकी हुई हैं।

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